पटना
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) की प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी, जवाबदेह व तकनीक आधारित बनाने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट परियोजनाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं में अनावश्यक विलंब को समाप्त करते हुए प्रमोटर्स एवं डेवलपर्स को नियमानुसार कार्य करने में सहूलियत प्रदान की जाए।
रेरा की कार्यप्रणाली को राज्य सरकार के डैशबोर्ड एवं डिजिटल प्लेटफार्म से जोड़ने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया, ताकि लंबित मामलों, उनके निष्पादन तथा अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों की प्रभावी मानीटरिंग की जा सके।
मुख्यमंत्री ने शनिवार को लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में रेरा की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने इस्टेट क्षेत्र में कारोबार को सुगम बनाने व बढ़ावा देने के साथ-साथ घर खरीदारों के हितों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।
खरीदारों का बढ़ेगा भरोसा
उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र में सुधार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू घर खरीदारों के हितों और अधिकारों की सुरक्षा है। घर खरीदारों से जुड़े मामलों एवं शिकायतों के निष्पादन में संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। पारदर्शी एवं जवाबदेह नियामक व्यवस्था से घर खरीदारों का भरोसा बढ़ेगा।
रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश एवं कारोबार के लिए बेहतर वातावरण तैयार होगा। बैठक में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से रेरा के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने संस्थागत व्यवस्था एवं कार्य पद्धति की विस्तृत जानकारी दी।
बैठक में विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार के अतिरिक्त रेरा के अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।
