रिलायंस फाउंडेशन के लगभग 3000 एकड़ में फैले ड्रीम प्रोजेक्ट वनतारा में कई बिंदुओं पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए SIT गठित कर 12 सितंबर तक जांच रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।
रिलायंस फाउंडेशन द्वारा एक प्रेस नोट जारी कर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित SIT पूरी पारदर्शिता के साथ सहयोग किया जाएगा। 2000 से भी ज्यादा विश्व भर से लाए गए जानवरों के लिए बनाए गए वनतारा में पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया गया है।
जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने 3 सदस्यों की SIT गठित की है। जिसमें पूर्व जस्टिस राघवेन्द्र चौहान, पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले और अनीश गुप्ता रहेंगे।
SIT मुख्यतः पशुओं के अधिग्रहण, कानूनी अनुपालन, अंतर्राष्ट्रीय मापदंड, पशु कल्याण, पर्यावरण संबंधी चिंताएं, पशुओं के संग्रहण और संरक्षण, संसाधनों का उपयोग, वन्य जीव व्यापार, वित्तीय अनुपालन व अन्य प्रासंगिक मामलों की जाँच करेगी।
इस के लिए SIT नियामकों, अधिकारियों, कई स्त्रोतों से जानकारी हासिल करेगी। जरूरत पड़ने पर जांच के लिए क्षेत्रों का दायरा भी बढ़ाने के अधिकार सीट को दिए गए है।
