पंजाब
भुलत्थ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस MLA सुखपाल सिंह खैहरा ने आज मोहाली के फेज 8 में गुरुद्वारा अंब साहिब के पास खड़े होकर आम आदमी पार्टी सरकार और अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। खैहरा ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार ने अरविंद केजरीवाल की 'फिजूलखर्ची' के लिए मोहाली में नया हेलीपैड और एक शानदार फाइव स्टार गेस्ट हाउस बनवाया है, जबकि राज्य पहले से ही भारी कर्ज में डूबा हुआ है।
सुखपाल खैहरा ने सवाल उठाया कि जो राज्य साढ़े 4 लाख करोड़ रुपये के कर्ज में डूबा है और जहां सरकार वादे के मुताबिक सैलरी, DA की किश्तें और महिलाओं को एक हजार रुपये भी नहीं दे पाई है, वहां अरविंद केजरीवाल के लिए करोड़ों रुपये क्यों बर्बाद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल न तो दिल्ली में MC हैं और न ही MLA, लेकिन पंजाब में वह 'सुपर VIP' की तरह रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास भवन को रेनोवेट करके एक शानदार गेस्ट हाउस में बदल दिया गया है, जिसके लिए सारे नियमों को ताक पर रखकर एक अलग VIP गेट भी बनाया गया है।
हेलीपैड और सड़क तोड़फोड़ का मुद्दा
खेहरा ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के घर के बहुत पास पहले से ही एक सरकारी हेलीपैड है, तो फिर मोहाली में केजरीवाल के लिए नया हेलीपैड बनाने की क्या जरूरत थी? उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस हेलीपैड तक जल्दी पहुंचने के लिए सड़क के डिवाइडर भी तोड़ दिए गए हैं।
अपने घर की दीवार गिराने की कार्रवाई पर बोलते हुए खैहरा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान बदले की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुलविंदर सिंह रंधावा नाम के एक 'भ्रष्ट' अधिकारी (BDPO) का इस्तेमाल उनके घर की दीवार गिराने के लिए किया गया, जिस पर पहले से ही लाखों रुपये के गबन के मामले हैं। खैहरा के मुताबिक, ऐसे दागी अधिकारियों को सिर्फ इसलिए नियुक्त किया जा रहा है ताकि वे विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें।
किसानों पर ज़ुल्म और कानून-व्यवस्था पर सवाल
सुखपाल खैहरा ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार किसानों पर बेरहमी से ज़ुल्म कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में ड्रग्स और गैंगस्टर बढ़ रहे हैं लेकिन सरकार का पूरा ध्यान विरोधी पार्टियों को दबाने और अपने आकाओं के लिए VIP सुविधाएं पक्की करने पर है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार इन गड़बड़ियों पर जवाब नहीं देती है, तो पंजाब के लोग 2027 में इसका करारा जवाब देंगे।
